स्थानीय तहको योजना, बजेट र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन रौतहटका महिला सशक्तीकरण केन्द्रले समुदायमा देखिएका समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि पैरवी तथा वकालत योजना निर्माण गरेका छन् ।
महिलाको आर्थिक तथा राजनीतिक नेतृत्व विकाससँगै समुदायका प्राथमिक सवाललाई स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउने उद्देश्यले योजना निर्माण गरिएको हो । ‘महिला सशक्तीकरण, जलवायु उत्थानशील समुदायका लागि महिलाको आर्थिक तथा राजनीतिक नेतृत्व प्रवर्द्धन’ परियोजनाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरण केन्द्र तहमा योजना निर्माण गरिएको जनाइएको छ ।
योजना निर्माणका क्रममा महिला सशक्तीकरण केन्द्रका सदस्यले समुदायमा रहेका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी समस्या पहिचान गरेका थिए । सहभागीमूलक छलफल, सामाजिक तथा स्रोत नक्साङ्कन, समस्या पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण तथा सरोकारवाला नक्साङ्कनमार्फत महिलाले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल छनोट गरेका हुन् ।
स्थानीय योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता, आर्थिक अवसर तथा रोजगारी, उद्यमशीलता, कृषि तथा बजारमा पहुँच, वित्तीय सेवाको पहुँच, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, कानुनी तथा न्यायिक सेवामा पहुँच, समावेशी विकास र महिला उत्तरदायी बजेटलाई प्रमुख सवालका रूपमा अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै दलित, मुस्लिम, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिलाको स्थानीय विकास प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
परियोजना संयोजक राणा समिमले समुदायमा समस्या पहिचान गरेर मात्र नहुने भएकाले त्यसलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याई समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्न सक्ने क्षमता महिलामा विकास गर्न योजना निर्माण गरिएको बताएका छन् ।
“महिलाले आफ्ना समुदायमा रहेका समस्या आफैँ पहिचान गर्ने, प्राथमिकता छुट्याउने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग संवाद गर्ने वातावरण बनाउन खोजिएको हो,” उनले भने , “पैरवीलाई एकपटकको कार्यक्रमका रूपमा नभई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाएर स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सामूहिक आवाज स्थापित गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।”
महिला सशक्तीकरण केन्द्रले पहिचान गरेका सवाल सम्बोधन गर्न वडा कार्यालय, नगरपालिका, सरकारी सेवा प्रदायक, वित्तीय संस्था, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
कार्यक्रम अधिकृत सरोज कुमार यादवले योजना निर्माणका क्रममा समस्या पहिचानसँगै कुन निकायले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने विषयसमेत स्पष्ट पारिएको बताए । उनका अनुसार प्राथमिकताका सवालमा पैरवी गर्ने तरिका, जिम्मेवार निकाय, मुख्य सन्देश, जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्यसम्पादनको समयसीमा योजनामै समेटिएको छ ।
“महिलाले आफ्ना सवाल उठाउने मात्र होइन, त्यसको समाधानका लागि कसरी सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्ने, कसरी माग राख्ने र निर्णय तथा प्रतिबद्धताको फलोअप गर्ने भन्ने विषयमा पनि योजना बनाइएको छ,” यादवले भने ।
सहभागी महिलाका अनुसार पैरवी तथा वकालतसम्बन्धी प्रक्रियाबारे जानकारी पाएपछि समुदायका समस्या सम्बन्धित निकायसमक्ष राख्ने आत्मविश्वास बढेको छ । उनीहरूले व्यक्तिगत प्रयासभन्दा सामूहिक पहल, सरोकारवालासँग नियमित संवाद र निर्णयको निरन्तर फलोअप आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राथमिकतामा रहेका सवालबारे सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर संवाद गर्ने, भएका प्रतिबद्धता तथा निर्णयको अभिलेख राख्ने, प्रगतिको समीक्षा गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप पैरवी गर्ने योजना रहेको परियोजनाले जनाएको छ ।
यस प्रक्रियाले महिला सशक्तीकरण केन्द्रलाई समुदायका समस्या पहिचान गर्ने समूहमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय शासन, योजना, बजेट तथा विकास प्रक्रियामा महिलाको सामूहिक आवाज र नेतृत्व स्थापित गर्ने मञ्चका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।


