रौतहट जिल्ला कै पहिलो अनलाईन पत्रिका "रौतहट अनलाईन"
logo
 गृहमन्त्रीले ठेकेदारलाई भनेः सच्चिएर काम गर्नुहोस् नत्र कारबाही भोग्न तयार हुनुहोस्     यमुनामाई गाउँपालिकाका नायब सुब्बा भन्डारी आन्दोलनमा     समाजवादी कांग्रेसले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने      शक्तिशाली विकास निर्माण प्राधिकरणको जिम्मा बामदेबलाई दिने तयारी      आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई थप उपचारका लागि थाइल्याण्ड लगिँदै     वार्षिक साढे छ लाखले गर्छन् लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी     केन्द्रीय सदस्यमा हेरफेर गर्दै नेकपा     मधेस फाउन्डेसनले गराए दुई बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना     मत्सरीवासी अहिले सम्म पाएन लालपुर्जा     ओलीले भने: गणतन्त्र मनाउने समितिमा बस्न पूर्वराजालाई भेटेरै प्रस्ताव राख्छु      जनतालाई मिनी सिंहदरवारको अनुभुती गराएर नै छाड्छु– अध्यक्ष मुखिया   
अन्तर्वार्ता

'स्थानीय तहलाई शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार छ'



अन्तर्वार्ता   93 पटक पढिएको        

काठमाडौं/ माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानतः स्थानीय तहमा पुगेको विषयलाई सकारात्मक र नकारात्मक रुपमा चर्चा –परिचर्चा हुने गरेको छ । यसले विद्यालय व्यवस्थापन, स्रोत र शिक्षक– कर्मचारी व्यवस्थापन तथा

गुणस्तरमा अलमल एवं अन्यौलसमेत सिर्जना भएको देखिन्छ । तर, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलिया भने स्थानीय तहमा शिक्षा जानु भनेको शिक्षा क्षेत्रकै विकास, प्रगति, प्रबद्र्धन हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । स्थानीय तहमा शिक्षा व्यवस्थापनमा व्यवहारिक, कानूनी कुनै समस्या नरहेको उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार अब स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति, नवीकरण, त्यसको स्थानान्तरण, व्यवस्थापन, विव्यस गठनलगायतका काम मात्रै नभई आफैं शिक्षाका ऐन, नियम, मापदण्ड बनाउने र लागूसमेत गर्नेछन् । आजको शिक्षा साप्ताहिकका रोशन क्षेत्री 'गाउँले'सित विशेष कुराकानी गर्दै थपलियाले भन्नुभयो, ‘अब शिक्षक /कर्मचारीहरुको  सरुवा, दण्ड–सजाय, सामुदायिक सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्वको विकास गर्ने विषय स्थानीय तहमा पुगेका छन् ।’

स्थानीय तहमा शिक्षाका के–के अधिकार गएको हो ?

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको हुने भनेर एकल अधिकार सूचीमा राखेको त्यसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्याख्या गरेर २३ वटा मूलभूत कामहरु तोकिदिएको अवस्था छ । अर्थात् स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका (निजी, गुठी, सामुदायिक, सहकारी) विद्यालयको अनुमति, नवीकरण, त्यसको स्थानान्तरण, व्यवस्थापन, विव्यस गठनलगायत स्थानीय तहको समग्र नीति योजना कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, अनौपचारिक शिक्षाका काम, पूर्वप्राथमिक बालविकास केन्द्रको सञ्चालन, निरक्षरता उन्मूलनलगायतका सबै कामहरु स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र परेका छन् ।

त्यसभित्र विद्यालय व्यवस्थापन, गुणस्तरका विषय मात्रै पर्दैनन्, त्यसको पूर्वाधार निर्माणको विषय पनि पर्छ । समग्रमा हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले केन्द्रीय स्रोत परिचालन गरी जुन माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापन गथ्र्यो, ती सबै काम गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरमा गएको हो । केही कामहरु अझै पनि साझेदारी र सहकार्यमा गर्नेगरी हुने पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा, मापदण्ड तर्जुमा, गुणस्तर अनुगमन, निरीक्षण, परीक्षामा सहजीकरण, प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने कामहरु केन्द्र, प्रदेश तथा संघसँग छन् । तर, कार्यान्वयनको तहमा जाँदा स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुन्छ ।

यसका लागि कानूनी व्यवस्थाहरु के–के छन् ?

संविधानले भनेको व्यवस्थालाई कानूनले व्याख्या गरिसकेको छ । यसलाई संविधानले नै संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित विषयका लागि अर्थात् माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको विषयमा संघ तथा प्रदेश कानून र संविधानको परिधिभित्र रही स्थानीय तहले आफैं ऐन, नियमावली आवश्यक, मापदण्ड निर्देशिका जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । संविधान र कानूनले दिएको यो अधिकार स्थानीय तहले आवश्यकता अनसार ऐन र नियमावली आफैं तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । तर, स्थानीय तहलाई यसमा सहजीकरण गरिदिन कानूनले नै नमूना कानूनहरु संघले तयार गरिदिने भनेको हुनाले हामी नमूना कानूनहरु बनाइदिन्छौं । त्यसमा स्थानीय तहको सभाले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । प्रत्येक स्थानीय तहका आधारभूत र विशिष्टिकृत विषय तहैपिच्छे फरक हुन सक्छन् ।

अबको विद्यालय शिक्षा प्रशासन कस्तो हुन्छ ?

केन्द्रीयस्तरमा शिक्षासमेत हेर्नेगरी एउटा मन्त्रालय हुन्छ । संरचनागत रुपमा प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार शिक्षा हेर्ने एउटा छुट्टै शाखा वा महाशाखा हुन्छ । त्यो शाखाले प्रत्येक विद्यालय, स्रोतकेन्द्रहरु, अन्य किसिमका शैक्षिक गतिविधिहरुको नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापनको कार्य गर्छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था भएकाले उसको प्रशासकीय नियन्त्रण त्यसैअन्तर्गत हुन्छ र त्यसको सबैभन्दा माथि हरेक तहको सभा, कार्यपालिका अनि तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु रहेका हुन्छन् । स्थानीय तहले नयाँ विद्यालय खोल्न वा भएकालाई गाभ्न वा बन्द गर्न सक्छन् । प्रदेशस्तरमा पनि प्रदेशस्तरको समग्र शिक्षाको व्यवस्थापनका निम्ति कुनै छुट्टै संरचना हुन्छ नै ।

यदि एकभन्दा बढी स्थानीय तहसँग काम गर्नुपर्ने भयो । एकभन्दा बढी जिल्लासँग सम्बन्धित कार्य गर्नुपर्ने भएमा प्रदेशले कुनै निश्चित क्षेत्रमा आफूअन्तर्गतको शिक्षाको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन गर्ने अनि स्थानीय तहलाई सहयोग तथा सहजीकरण गरिदिन सक्छ । सम्भवतः केन्द्रीय र प्रदेश संरचनाको शाखा स्थानीय तहमा हुँदैनन् । तर, अहिले पनि विशेष कानूनअन्तर्गत केही संस्थाहरु क्रियाशील छन् । जस्तोः विभिन्न विश्वविद्यालयहरु, ती विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापन र अन्तरसम्बन्धको विषय संघीय कानून र संघीय शिक्षा निकायमार्फत् हुन्छ । यसरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यमा शिक्षाको स्पष्ट संरचना बन्छ । आवश्यकता अनुसार धेरै क्षेत्र हेर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अन्य शाखा कार्यालयहरु व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । निक्षेपीकरणको रुपमा स्थानीय तहमा कामहरु गइसकेका छन् । साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका अन्य कामहरु पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पाइन्छ । खाका नबनिसकेको भएपनि भोलि स्थानीय तहलाई थप कामको जिम्मेवारी संघ र प्रदेशले दिन सक्छ ।

स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

केन्द्रीयस्तरमा शिक्षासमेत हेर्नेगरी एउटा मन्त्रालय हुन्छ । यसले नीति, मापदण्ड केन्द्रीयस्तरका, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका र प्रदेश तथा स्थानीयतहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग सहजीकरण गर्ने कार्यहरु गर्दछ । प्रदेशले प्रदेश विश्वविद्यालयसम्मको काम तथा माध्यमिक तहमाथिका शिक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम गर्छ । साथै, स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग, सहजीकरण, स्रोत जुटाइदिनेसम्मको काम गर्छ । मूलभुत रुपमा केन्द्रीय सरकारले दुई किसिमबाट स्थानीय सरकारलाई स्रोत दिने गर्छ । विशेष अनुदानको रुपमा र अर्को सशर्त अनुदानबापत् अहिले जुन रुपमा स्रोत गइराखेको छ । त्यो गइनै हाल्छ । शिक्षक उपलब्ध गराउने, योग्यता परीक्षण गर्ने काम केन्द्रीय तहबाटै हुन्छ । स्थानीय तहले आफैं शिक्षकलाई स्थायी नियुक्त गर्ने प्रणाली हुँदैन । यीबाहेकको बाँकी सबै काम स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा महाशाखा वा शाखाले गर्छ ।

अबको स्थानीय तहमा योजनाहरु कसरी बन्छन् ? शिक्षाका योजना र बजेट कसरी बन्छन् ?

स्थानीय तहमा योजना बन्न तहले मूलभुत रुपमा तीन किसिमको स्रोतहरु प्राप्त गर्छ । एउटा केन्द्र वा प्रादेशिक सरकारबाट दिइने अनुदान चार किसिमका हुन्छन् । दोस्रो, स्थानीय सरकारका आफ्नै आम्दानी हुन्छ । तेस्रो राजश्व बाँडफाँडबापत् रकम प्राप्त गर्छ । यी सबै रकमलाई एउटा बास्केटमा राखिन्छ । त्यो बास्केटभित्रबाट स्थानीय तहले स्रोत अनुमान गर्छ । कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने हो खाका बनाउँछ । यसको विवरण वडा कार्यालयसम्म पुग्छ । वडाले आफ्ना वडाभित्र कहाँ के गर्नुपर्ने हो स्थानीयसँग छलफल गर्छ । यस्तै, सहभागितामुलक योजना प्रणालीको आधारमा आउने योजनाहरुलाई वडास्तरबाट प्राथमिकीकरण गर्दै तहको विषयग समितिहरुमा पुग्छ । यहाँ छलफल भएपछि प्रमुख वा उपप्रमुख नेतृत्वमा रहेको योजना तर्जुमा समितिले त्यसलाई फाइनल गर्छ । अनि कार्यपालिका हुँदै सभाबाट बजेट र कार्यक्रम पारित हुन्छ । स्थानीय तहले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट ठूला आयोजनाका लागि केन्द्रसँग बजेट माग गर्न पनि सक्छ । कुनै तहले सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा खर्च गर्छु, शिक्षाको स्थिति तीन वर्षमा देशको सबैभन्दा राम्रो बनाउन चाहन्छ भने त्यो गर्न पाउँछ ।

अब दण्ड–सजायको व्यवस्था के हुन्छ ?

कानून तर्जुमा गर्दा आदर्श अवस्था सोचेर गरिएको हुन्छ । स्थानीय सरकार जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । त्यहाँबाट गल्ति हुँदैन भन्ने परिकल्पना योभित्र छ । यद्यपि, विभिन्न ठाउँहरुमा अफ्ठ्यारो स्थिति हुन सक्ला । जहाँसम्म विद्यालयको विषय छ । अब हरेक विद्यालयको प्रअले स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्छन् । त्यो नियमावलीमा पनि उल्लेख गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भनेको ‘मैले काम भनेको समयमा गर्न सकिनँ भने मलाई कार्बाही गर्नु’ भनेको हो । त्यो सम्झौतामै लेखिएको हुन्छ ।

प्रत्येक प्रअले विषयगत शिक्षकहरुसँग सम्झौता गर्छन् । ती विषयमा भनेको काम गर्न नसके शिक्षकहरु आफैं कार्बाहकिो दायरामा आउँछन् । यो स्वमूल्याङ्कनमा आधारित पनि छ । शिक्षककर्मचारीहरुको सामान्य सरुवाका विषय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सरुवा र दरबन्दी मिलान गर्न सक्छ । अन्तर स्थानीय तह भने गर्न सक्दैन । कही कुनै शिक्षकहरुले राम्रो काम गरेनन्, नतिजा निकालेनन्, अनुशासित भएर काम गरिदिएनन् भने त्यो विषय स्थानीय तहले माथिल्लो तहमा लेखेर पठाउन सक्छ । शिक्षकहरुको पनि विभागीय कार्बाही हुन्छ । हामी जो अन्तर्गत छौं, त्यसले हामीलाई दण्ड पनि गर्छ, पुरस्कृत पनि गर्छ, हाम्रो मर्यादा कायम पनि गर्छ । हामीले दायाँ–बाँया गरे काममा लगाउने हैसियत पनि राख्छ भन्ने बुझेर काम गर्न आवश्यक छ सबैले ।

कुनै स्थानीय तहले शिक्षाको जिम्मेवारीबाट हात झिके के हुन्छ ?

यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । हाम्रो संविधानले हाम्रो शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुन्छ र शिक्षा पाउनु हरेक नागरिकको मानवअधिकारको विषय हो भनेको छ । यदि स्थानीय तहले त्यो काम गरेनन्, सकेनन् । शिक्षामा लगानी गरेनन् भने के प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार मूकदर्शक हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यस्तो अपेक्षा त नगरौं । यदि कुनै स्थानीय तहले शिक्षामा अत्यन्तै लापार्बाही ग¥यो भने संविधान र कानूनले दिएको अधिकारभित्र संघले हस्तक्षेप गरेर भएपनि नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउन सक्छ । स्थानीय तहले पाएको अधिकार चलाउन सकिन भन्न पाउँदैन ।

स्थानीय तह, प्रदेश तहको उजूरी कहाँ गर्ने ?

प्रत्येक स्थानीय तहले गुनासा सुन्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रत्येक विद्यालयहरुले समेत गुनासा सुन्नका लागि चार–चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्छ । कानूनमै व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व खोज्छ अहिलेको व्यवस्थाले ।

स्थानीय तहमा रहेका वडा सदस्य, वडाअध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुखको शिक्षामा के भूमिका रहन्छ ?

हरेक अभिभावकको भूमिका छ । हरेक विद्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालन हेर्न अधिकार अभिभावकको हुन्छ । विव्यसको भूमिका नियमावलीमै तोकिसकिएकाले समग्र व्यवस्थापनको भूमिका लिन्छ । वडासदस्यहरुले वडाभित्रका विद्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन, निरीक्षण, काम भए÷नभएको हेर्नेलगायत स्थानीयमा विद्यालयमा पढ्न पठाउनुपर्छ भन्ने जागरण ल्याउने जिम्मेवारी हुन्छ । वडा अध्यक्षले संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । आफ्नो वडाभित्रको सबै विद्यालयहरुको संरक्षण गर्ने काम उहाँबाट हुन्छ । नगरप्रमुखको भूमिका भनेको प्रत्येक गाउँ/नगर शिक्षा समितिको अध्यक्षको हैसियतले नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने काम हो । उपप्रमुखको तीनवटा महत्वपूर्ण काम छन् । शिक्षामा कति लगानी गरेर के नतिजा ल्याउने भनेर बजेट तर्जुमा गर्ने, उहाँकै अध्यक्षतामा अनुगमन मूल्याङ्कन समिति हुन्छ । अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने र तेस्रो काम भनेको स्थानीय तहअन्तर्गत बन्ने विभिन्न समितिहरुको पनि संरक्षकत्व र समन्वय गर्ने काम उहाँको हो ।

स्थानीय तहका शिक्षाका कस्ता कानूनहरु बन्छन् ? अहिले विभिन्न तहले बनाएका ऐन नियमावली कत्तिको जायज छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले २३ वटा विभिन्न अधिकारहरु विनियोजन गरेको छ । सो अधिकारभित्र रहेर स्थानीय तहहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कही ऐन बनाउनुपर्ने होला, कही नियमावली बनाए पुग्ला, कही मार्गदर्शन, मापदण्ड बनाउनुपर्ला ? त्यो बनाउन सक्छ । त्यसको कानूनी खाका केन्द्रीय सरकारले बनाइदिने हो । अहिले हेर्दा स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन नै आवश्यक छ भन्ने महशूस भएको छ । हामी ढाँचा तयार गरिदिँदैछौं । दोस्रो, शिक्षा नियमावलीविना चल्न सक्ने अवस्था नै छैन । तेस्रो, शिक्षा नियमावलीभित्र समेट्न नसकिने बालविकास केन्द्र व्यवस्थापन, सञ्चालन, स्रोत व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भनेर कानून बनाउनुपर्ने होला । चौथो, अनौपचारिक, विशेष शिक्षाको सञ्चालन व्यवस्थापनको पटके कानून, नीति र मार्गदर्शनहरु बन्न सक्छन् । विद्यालय भवन बनाउनुपरे त्यसका लागि केन्द्रको पहिलेको मापदण्ड परिवर्तन गरी नयाँ मोडल, मापदण्ड बनाउन सक्ने भयो । यसमा शिक्षा मन्त्रालयको अग्रणी भूमिका रहनेछ र त्यसमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सघाउँछ ।

स्थानीय तहमा शिक्षाको जिम्मेवारी व्यवस्थापनको मात्रै होकि रुपान्तरणको पनि हो ?

स्थानीय तहमा शिक्षा जानु भनेको शिक्षा क्षेत्रकै विकास, प्रगति, प्रबद्र्धन हुनु हो । शिक्षालाई समृद्ध नबनाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हुँदैन । हाम्रो शिक्षा हिजो एकाङ्की थियो । हाम्रो शिक्षाले उत्पादन गरेको जनशक्ति र बजारले माग्ने जनशक्ति तालमेल नभएकै हो । हामीलाई सीपयुक्त, तालिमम प्राप्त, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति चाहिने भएकाले यसो गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो । यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो रुपान्तरण खोजिएको हो । यसले तहहरुमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा खोज्छ ।

पहिलेको जिशिका र अहिलेको स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा के अन्तर छ ?

हिजोे जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएका अधिकांश काम स्थानीय तहका शिक्षा कार्यालयहरुले गर्छन् । त्यहाँ रहेका शिक्षा अधिकारी÷अधिकृत रहने भएकाले भोलि प्रदेशअन्तर्गत काम गर्न कही कही शिक्षा कार्यालय रहन सक्ला । तर, हिजो माध्यमिक तहसम्मकै शिक्षाको काम गरिरहेको अहिलेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय जस्ताको तस्तै रहने अवस्था छैन । काम गर्दै जाँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझेदारी र समन्वय गर्नका लागि, केन्द्रका नीति तथा मापदण्ड स्थानीय तहमा लग्नका लागि, प्रभावकारी ढंगले शिक्षाका अधिकार प्रयोग नगरेकाले हस्तक्षेप गर्नुप¥यो भने अर्कै रुपको संरचना सोच्न सकिएला । अहिलेकै जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदैन ।

विद्यालयको स्वमित्व सम्पत्ति अब कसले लिने ?

सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक नै हुन्छ । सहकारीको सम्पत्ति सहकारीको नै र गुठीको गुठीकै हुन्छ । निजी विद्यालयको सम्पत्ति पनि निजीकै हुन्छ । स्वामित्व पनि स्थानीय सरकारको अन्तर्गत रही तत्–तत् विद्यालयकै हुन्छ । स्थानीय तहमा विद्यालय गएपनि विद्यालयको सम्पत्ति खोसिदिन्छ कि अन्त बेचबिखन पो गरिदिन्छ कि भनेर त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन । बरु, थप सम्पत्ति, पूर्वाधार, अपनत्व थपिन्छ भनेर ढुक्क भए हुन्छ । कुनै विद्यालय बन्द वा गाभिए त्यो सम्पत्ति स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्छ ।

निजी विद्यालयको व्यवस्थापन अब के हुन्छ ?

निजी विद्यालयहरु कानूनबमोजिम खुलेका हुन् । उनीहरुको नियमन गर्ने काम कानूनतः हुन्छ । सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेकाले नै निजी विद्यालयहरु खुलेका हुन् । स्थानीय तहले कानूनतः कुनैपनि निजी विद्यालय बन्द गर्छु भन्न पाउँदैन । तर, सरकारी विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाएर विद्यार्थी त्यहाँ जान नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न कानूनले छेक्दैन । कानूनबमोजिम कसैलाई निषेध गर्न पाइँदैन । नियमन मात्रै गर्न पाइन्छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले स्थानीय ऐन नियम कानून मान्दिनँ भनेको छ नि ?

स्थानीय तहमा शिक्षकलाई कार्बाही गर्नुपर्ने अवस्था नै आउनु हुँदैन । शिक्षकले राम्रो पढाइदिए कुनै समस्या आउँदैन । शिक्षकमाथिको कार्बाही विषय कानूनले कल्पना त गरेको छैन । प्रत्येक शिक्षकको नियमन र नियन्त्रण प्रअले गर्ने हो । स्थानीय तहले प्राशासकीय नियन्त्रण मात्रै गर्ने हो । स्थानीय तहले नियमावली बनाएर विव्यस विघटन गर्नु कानूनसम्मत नै छ । संविधानले गरेको व्यवस्था मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन ।

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक










रौतहट अनलाईन टिभी
सम्पर्क
Rautahat Media Pvt. Ltd.
Gaur - 8, Rautahat, Nepal
Tel : 0977-55-521595
URL: http://www.rautahatonline.com
Email: rautahatonline@gmail.com

2183103 times visited !

Praveen Kumar Sharma, Exeuctive, 9801023044
Rautahat Media Pvt. Ltd. © All Rights Reserved. 2018
Powered by: ExNet  
Top