पाँच वर्षमा १८ सय कम्पनी खारेज

काठमाडौं /०५,असोज/ सरकारले चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम बुझाएर खारेजीमा जान सक्ने व्यवस्था गरेपछि चल्न नसकेका कम्पनीहरू स्वेच्छिक खारेजीमा जानेक्रम बढेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा खारेजीमा जाने कम्पनीको सङ्ख्या बढेर ५ सय ३० पुगेको छ ।

 ०७३÷०७४ मा यस्तो सङ्ख्या ४ सय रहेको थियो ।

विगत पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २२ हजार २ सय ६३ वटा कम्पनी दर्ता भएका थिए । सो वर्ष ५ सय कम्पनी खारेजीमा गए । कम्पनी रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्यालले खारेजीमा जान चाहने कम्पनीहरूलाई सहज बनाएकाले पनि खारेजीमा जानेको सङ्ख्या बढेको बताए । अर्कोतर्फ धेरै जसो बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जमा गएपछि मर्जमा जानेले आफ्नो पुरानो नामको कम्पनी खारेजीमा लगेको उनले भने ।
सन् २००० माघ ६ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा वीरगञ्ज कटन मिल दर्ता भएको थियो । त्यसयता १ लाख ९८ हजार ९ सय ८७ कम्पनी दर्ता भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । दर्ता भएका कतिपय कम्पनीहरू सञ्चालनमा आउन सकेको छैनन् । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अनलाइन सिस्टम प्रयोगमा आएपछि १८ सय ५९ कम्पनी खारेजमा गएको अनलाइन सिस्टमका रेकर्ड छ । अनलाइनमा कम्पनी दर्ता र खारेजको विवरण राख्न २०७० कात्तिक ३ गतेबाट सुरु गरिएको हो । त्यसअघि खारेजमा गएका कम्पनीको रेकर्ड अझैसम्म कम्प्युटराइज नगरिएकाले हालसम्म कति कम्पनी खारेजीमा गए एकिन विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको २ महिना ४ दिनमा ४२ वटा कम्पनी खारेजीमा गइसकेका छन् । यस अवधिमा दर्ता भएको कम्पनीको सङ्ख्या ५ हजार ८ सय ३ वटा पुगिसकेको छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ को पहिलो संशोधनअनुसार कुनै पनि कम्पनी खारेजीमा जान चाहेमा कम्पनीका संस्थापकले कम्पनीको कारोबार सुरु गर्न नसकेका कारण देखाएर कम्पनीको दर्ता खारेजका लागि कम्पनी

रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कुनै पनि कम्पनी खारेजीमा जान चाहेमा सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट पारित भएर प्रक्रिया पुर्याएर आए सहजै खारेजीमा जान सक्ने व्यवस्था छ ।

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले कम्पनी ऐनअनुसार प्राइभेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनी, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रूपमा स्थापना गर्न सक्नेछन् ।