Rautahat Online - Online Nepali News Portal - News on Politics, Economic, Entertainment, Sports, Tourism, Society, World Affairs & Science and Technology /* - - - Script for Auto Navigation - - - */

पत्रपत्रिकाबाट

अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले पुनः ऐन संशोधन गर्न सक्ने

काठमाडौं ।माघ,०५/


शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पुनः शिक्षा ऐन संशोधन गर्न पाउने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक विद्यालयका सम्बन्धमा कुनै ऐन नियम बनाउन नपाउने भएपनि शिक्षककर्मचारी पदपुर्ती र दरवन्दी

थप सम्बन्धमा भने ऐन संशोधन गर्न वा नयाँ ऐन बनाउन पाउने भएको हो ।


संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयले दरवन्दी थप तथा पदपुर्ती सम्बन्धमा ऐन बनाउन संशोधन गर्न पाउने जनाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयतहका लागि कुनैपनि ऐन, नियमावली बनाउन नपाउने जनाएको थियो ।


यसो गर्दा शिक्षा ऐन को आठौं संशोधनले व्यवस्था गरेको विद्यालय कर्मचारी, इसिडी शिक्षक, प्रधानाध्यापक लगायतको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था नियमावली नआइ कार्यान्वयन नहुने पो होकी भन्ने आशंका उब्जाएको थियो । त्यस्तै, अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा मात्रै भएको ऐनको नवौं संशोधनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विद्यार्थी एवं सरोकारवालाहरुबाट भएको बिरोधको कुनै अर्थ नदेखिने संकेत देखिएको थियो ।


तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयले विद्यालयतहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गइसकेको भएपनि शिक्षक कर्मचारीको पदपुर्ती तथा थप दरवन्दी सिर्जना लगायतका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले ऐन नियम बनाउन सक्ने जनाएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले दरवन्दी सिर्जना वा दरवन्दी थपलगायतका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले ऐन नियम बनाउन सक्ने थपलियाले बताए ।


‘माध्यमिक शिक्षा सम्मको २३ वटा अधिकार र तदनुसारको ऐन स्थानीय तहले बनाउने हो ।’ थपलियाले भने– ‘अन्य नीति नियम, मापदण्ड, स्रोत व्यवस्थापन, गुणस्तर मापन, नयाँ नयाँ पद्दतीको अवलम्बन, दरवन्दी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले ऐन, नियम बनाउन सक्छ ।’माध्यमिक तहभन्दा तलको शिक्षाको व्यवस्थापन केन्द्रिय तहको नियमावलीमा बस्ने उनले स्पष्ट पारे । स्थानीय तहले बनाउने ऐन नियमको ढाँचा समेत शिक्षा मन्त्रालयले नै बनाउने थपलियाले बताए ।


‘शिक्षाका सन्दर्भमा केन्द्रिय सरकारको भुमिका हटेको होइन घटेको मात्रै हो ।’ थपलियाले भने ।


यो सँगै वर्तमान सरकारले अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा गरेको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन आगामी सरकारले आवश्यक ठानेमा पुनः संशोधन गर्न सक्ने भएको छ । साथै, विद्यालय कर्मचारी, इसिडी शिक्षक व्यवस्थापनको विषय नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न विद्यालय तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा पुगेपनि कुनै समस्या नपर्ने देखिएको छ ।

अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले पुनः ऐन संशोधन गर्न सक्ने - 2018-01-20
काठमाडौं ।माघ,०५/ शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पुनः शिक्षा ऐन संशोधन गर्न पाउने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक विद्यालयका सम्बन्धमा कुनै ऐन नियम बनाउन नपाउने भएपनि शिक्षककर्मचारी पदपुर्ती र दरवन्दी

७७ वटै जिल्लाका सीडीओले दिए यस्तो चेतावनी ! - 2017-12-19
काठमाडौं, ३ पुस/ देश भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन् । ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले आफूहरूको सुझावविपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत

नवराज सिलवाललाई कारबाही गर्नु पर्ने सर्वोच्चको ठहर - 2017-12-15
काठमाडौ/२८ मङि्सर/ सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नव निर्वाचित सांसद एवं तत्कालिन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवालले बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन गलत रहेको ठहर गर्दै कारवाही गर्न आदेश गरेको छ। सिलवालले

सिडिअाे मदिरामा मस्त, मतपेटिका रातभर राजमार्गमा - 2017-11-27
काठमाडौं /११,मंशिर / आइतबार साँझ तोकिएको समयमा नै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि अन्य हिमाली जिल्लामा जस्तै बझाङमा पनि मतदान सकियो। मतदान सकिएसँगै

जहाँ ४४ जना मात्र मतदाता छन् - 2017-11-26
काठमाडौं, मंसिर १०/ संखुवासभाको उत्तरी भोटखोला गाउँपालिकाको एक मतदान केन्द्रमा ४४ जना मात्र मतदाता छन्। भोटखोला–२ को दुधपोखरीमा रहेको सो मतदान केन्द्रमा मतदान सुरु भए/नभएको अहिलेसम्म जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन।

३२ जिल्लामा आइतबार सवारीसाधन चलाउन नपाइने - 2017-11-26
९ मंसिर, काठमाडौं । पहिलो चरण अन्तर्गत प्रतिनिभि र प्रदेशसभाको चुनाव हुने ३२ जिल्लामा भोलि सवारीसाधन बन्द हुने भएको छ । ३२ जिल्लामा शनिबार राति १२ बजेदेखि आइतबार साँझ ५ बजेसम्म सवारी चलाउन पाइने छैन । निर्वाचन

सरकार बहुमतमा कि अल्पमतमा ? - 2017-05-02
काठमाडौँ, १९ बैशाख । सत्तारूढ तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । तर, स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार सुरक्षित छ । सरकार अप्ठेरोमा परे सहयोग गर्न सक्ने वचन मधेसी दलहरूले पनि दिएका छन् । राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति, मन्त्री तथा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको सोमबार बिहान र साँझ दुईपटक बसेको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

आजदेखि देशभरका अदालत बहिष्कार - 2017-03-29
काठमाडौं, ९ माघ । उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहसपैरवीलगायत कार्य बहिष्कार गर्ने भएका छन्।

1 2 NEXT




Rautahat Media Pvt. Ltd.

Gaur - 8, Rautahat
Nepal
Tel : 0977-55-521595
URL: http://www.rautahatonline.com
Email: rautahatonline@gmail.com

Editor: Praveen Kumar Sharma
Cell: 9801023044

1920313 times visited !
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © रौतहट अनलाईन २०७३ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Top