रौतहट जिल्ला कै पहिलो अनलाईन पत्रिका "रौतहट अनलाईन"
logo
 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रदेश नं 2 को अध्यक्षमा विकास पुरूष विकाश प्रेमी माननीय प्रभु साह      पाँच वर्षमा १८ सय कम्पनी खारेज     सरकार र आन्दोलनरत सवारी चालकबीच आठ बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता     मन्त्री मगरको निर्देशनमा ७५ वटै जिल्लाका सयौं अस्पताल र उद्योगमा आकस्मिक अनुगमन      संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा थप छलफल गरिने      संसद खड्का बिकास तथा प्रबिधी समितीको सभापती     अख्तियारद्वारा १ लाख घुस रकम सहित रंगेहात महानगरपालिका शिक्षा फाँटका २ अधिकृत सहित ३ पक्राउ     रौतहट प्रहरी लाइ चुनौती - दिन दहाडै रकम लुटियो      रौतहटका नर्सलाई आक्रमणको धम्की, सुरक्षा माग्दै नर्स प्रहरी चौकीमा     भष्ट्रचारीलाई आतंकित पारेरै छोड्नुपर्छ -अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे     अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा घिमिरे नियुक्त   
अन्तर्वार्ता

राजनिति सेवा हो – यूवा नेता सिंह



अन्तर्वार्ता   1 पटक पढिएको        

जितेन्द्र कुमार । रौतहट, १४ पुस राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सह–महासचिव तथा यूवा नेता अनिल कुमार सिंहको रौतहट सदरमुकाम गौर स्थित निजी निवासमा पुगी रौतहट अनलाईनकर्मीले लिएको अन्तरवार्ताको संक्षिप्त अंश-

राजनिति सेवा हो – यूवा नेता सिंह


१.  रौतहटमा १८ वटा स्थानिय तह रहेको छ , वर्तमान अवस्थामा स्थानिय तहको कामकारवाहीलाई कसरी लिनु भएको छ ?
–    पहिला त यो गाविस थियो २० वर्ष देखि स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन थियो, २० वर्ष पछि चुनाव भएको छ  त्यो पनि नगरपालिका गाउँपालिका नयाँ नयाँ सिस्टम नेपाल सरकारले व्यवस्था ल्याएको छ, गाउँपालिका, नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरु तथा निजामती कर्मचारीहरुको पनि अहिले सम्म नेपाल सरकारको सिस्टमलाई बुझन सकेको छैन् । त्यस कारण जनताले अपेक्षा गरेको सेवा सुविधा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट पाईरहेको छैन् ।
  
२.  नेता जी गाउँ–गाउँमा सिंह दरवारको सरकारको सोच पुरा भएको छ त ?
–    यो हिसाबले त सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा भन्ने गरेको नारा जुन खसवादी पार्टीका नेताहरु ल्याएको थियो त्यो त मधेशी जनताको अधिकार दिलाउने नियत नै छैन् तिनिहरुको अनि कसरी सिंह दरवारको सोच गाउँ–गाउँमा आउछत ?

३.  स्थानिय श्रोत साधन तथा जनताको करबाट नगरप्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षले आफ्नो सेवा सुविधा तय गरेको छ ! यसलाई कुन रुपमा लिनु भएको छ ?
–    नेपाल सरकारको एन कानुनले जनताको करबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले व्यक्तिगत फाईदा लिने त कुरौ छैन् । कहि कसैले गरेको छ भने यो गैर कानुनी हो, राजनिति त एउटा सेवा गर्ने पेशा हो यसमा त जनतालाई सेवा गर्नु पर्छ यदि कसैले गरेको छ भने यो जनतालाई दुःख दिने कुरा हो यो न्यायउचित कुरा होईन् ।

४.  प्रदेश सभामा राजपा फोरम गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्ने छ ? यसले मधेशीको माँग सम्बोधन गर्ला त ?
–    अब प्रदेश सरकार बनाउनलाई ५४ ओटा सदस्य चाहिन्छ भन्ने मधेशी जनताले त्यति भोट दिएकैन छ त्यो हिसाबले गठबन्धनको सरकार बन्छ । मधेशी जनताको जुन अधिकारको कुरा छ त्यो प्रदेशबाट आउने कुरा होईन् केन्द्रबाट आउने हो । प्रदेश सरकारबाट बन्ने एन कानुन र बिकासको काम निस्चित रुपमा मधेशी जनताको भावनात्मक, मधेशी शहिदको सपनाको अनुकुल काम हुने नै छ भन्ने हामी पनि आशा राखेका छौ मधेशी जनता पनि आशा राखेका छन् ।

५.  मधेश आन्दोलनको म्यान्डेटका कारण राजपा फोरमले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा सम्मानजनक सिट पाएको छ ? अब शहिदले दिएको बलिदान पुरा होला कि ?
–    मधेशका जनता तथा यूवा जुन बलिदानी दिएको छ त्यो मधेशीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कै लागि नै बलिदानी दिएको छ । तिनी मधेशी शहिदहरुको करणलैनै मधेशमा मधेश सरकार बन्ने तरखरमा छ । मेधशी पार्टीले मधेशी जनताको भावना अनुकुल मधेशी शहिदहरुको सपना साकार पार्ने उदेश्य गरि नै सरकार संचालन गर्ने छ ।

६.  अन्तयमा राजपा फोरम पार्टी एकिकरण होला भन्ने तपाई सहमत हुनुहुन्छ त ?
–   मधेशी जनताको ईच्क्षा आकांक्षा नै त्यही छ कि मधेशमा एउटा पार्टी हुनु पर्छ राजपा फोरम गठबन्धनका शिर्ष नेताले मधेशी जनताको अनुकुल भावना काम गर्नु पर्छ तर चुनाव हुनु भन्दा पहिला नै ६ ओटा पार्टी मिलेर एउटा राजपा पार्टीको एकिकरण भएको थियो । त्यस बेला नै उपेनद्र जी लाई राजपा पार्टीमा आउनु परथ्यो तर आउनु भएन् गठबन्धन गरेर चुनावमा जानु भो तरपनि जनताले वहाँलाई राम्रो संग सपोर्ट गयो । भविश्यमा मधेशलाई बलियो बनाउनको लागि, मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि दुबै पार्टी एकिकरण हुन जरुरी छ ।  










सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु
  • नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रदेश नं 2 को अध्यक्षमा विकास पुरूष विकाश प्रेमी माननीय प्रभु साह

    काठमाडौं /०५,असोज/ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) ले पार्टी एकता गरेको चार महिनापछि प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष, सहइन्चार्ज र सचिव तोकेको छ । शुक्रबार बसेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशको नेतृत्व टुङग्याएको हो । नेकपाले प्रदेशको
    राजनिति
    136    
  • पाँच वर्षमा १८ सय कम्पनी खारेज

    काठमाडौं /०५,असोज/ सरकारले चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम बुझाएर खारेजीमा जान सक्ने व्यवस्था गरेपछि चल्न नसकेका कम्पनीहरू स्वेच्छिक खारेजीमा जानेक्रम बढेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा खारेजीमा जाने कम्पनीको सङ्ख्या बढेर ५ सय ३० पुगेको छ ।
    अर्थ
    3    


रौतहट अनलाईन टिभी
सम्पर्क
Rautahat Media Pvt. Ltd.
Gaur - 8, Rautahat, Nepal
Tel : 0977-55-521595
URL: http://www.rautahatonline.com
Email: rautahatonline@gmail.com

2335301 times visited !

Praveen Kumar Sharma, Exeuctive, 9801023044
Rautahat Media Pvt. Ltd. © All Rights Reserved. 2018
Powered by: ExNet  
Top