रौतहट जिल्ला कै पहिलो अनलाईन पत्रिका "रौतहट अनलाईन"
logo
 देवाही गोनाही नपा र मौलापुर नपामा ईलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना हुने      भ्रष्ट्र लेखापाल कुशवाहा र समाजिक सुरक्षा हिनामिना गर्ने हरेन्द्र यादवको कटहरिया नपामा दादागिरी     पूर्व सांसद आलमको निधनप्रति राष्ट्रियसभाद्वारा शोक प्रस्ताव पारित     डा.केसीको जीवनरक्षाको विषयमा पहल गर्न राजपालार्इ पत्र      प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई मातृशोक     कार्यालय बाहिर चेक काटेको भन्दै नगर प्रमुख यादव सहित ५ समातिए     दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न     जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका ईन्जिनियर ठाकुर पक्राउ     प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न ऐन स्वीकृत     संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सीमा र संख्या निर्धारण गर्ने बाटो देखाउन सरकारलाई त्रिपाठीको चुनौती     अर्जेन्टिनाले म्याच हारेपछि यी युवकले गरे आत्महत्या    
पत्रपत्रिकाबाट

७७ वटै जिल्लाका सीडीओले दिए यस्तो चेतावनी !



पत्रपत्रिकाबाट   2 पटक पढिएको        

काठमाडौं, ३ पुस/ देश भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन् । ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले आफूहरूको सुझावविपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत

७७ वटै जिल्लाका सीडीओले दिए यस्तो चेतावनी !

 राखिए ‘असहयोग’ गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।

चेतावनीसँगै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र त्यसअन्तर्गत बन्ने प्रदेश गृह मन्त्रालयसँग क्षेत्रीय तथा जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूबीच अधिकारक्षेत्र बारे द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहनेगरी कानुन बनाउन सुझाव दिइएको एक सीडीओले बताए ।

“प्रदेश सरकारसँग समन्वय र केन्द्र सरकारसँग जवाफदेही रहने गरी सीडीओको अधिकारक्षेत्र जवाफदेहीतासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” ती सीडीओले भने, “आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सुझाव कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसले आगामी दिनमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ ।”

देशभरका सीडीओहरू समन्वय अधिकारीका रूपमा प्रदेश सरकारसँग र जवाफदेही तथा आदेश पालना केन्द्रीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने मागमा देखिएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । राहदानी तथा नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षालगायत राष्ट्रियतासँग जोडिएकोले यस्ता विषय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनै नसक्ने ति सीडीओले स्पष्ट पारे । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सीडीओहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको एक सहसचिवले जानकारी दिए, कारोबार दैनिकमा खबर छ ।









सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु


रौतहट अनलाईन टिभी
सम्पर्क
Rautahat Media Pvt. Ltd.
Gaur - 8, Rautahat, Nepal
Tel : 0977-55-521595
URL: http://www.rautahatonline.com
Email: rautahatonline@gmail.com

2269673 times visited !

Praveen Kumar Sharma, Exeuctive, 9801023044
Rautahat Media Pvt. Ltd. © All Rights Reserved. 2018
Powered by: ExNet  
Top