रौतहट जिल्ला कै पहिलो अनलाईन पत्रिका "रौतहट अनलाईन"
logo
 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रदेश नं 2 को अध्यक्षमा विकास पुरूष विकाश प्रेमी माननीय प्रभु साह      पाँच वर्षमा १८ सय कम्पनी खारेज     सरकार र आन्दोलनरत सवारी चालकबीच आठ बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता     मन्त्री मगरको निर्देशनमा ७५ वटै जिल्लाका सयौं अस्पताल र उद्योगमा आकस्मिक अनुगमन      संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा थप छलफल गरिने      संसद खड्का बिकास तथा प्रबिधी समितीको सभापती     अख्तियारद्वारा १ लाख घुस रकम सहित रंगेहात महानगरपालिका शिक्षा फाँटका २ अधिकृत सहित ३ पक्राउ     रौतहट प्रहरी लाइ चुनौती - दिन दहाडै रकम लुटियो      रौतहटका नर्सलाई आक्रमणको धम्की, सुरक्षा माग्दै नर्स प्रहरी चौकीमा     भष्ट्रचारीलाई आतंकित पारेरै छोड्नुपर्छ -अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे     अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा घिमिरे नियुक्त   
पत्रपत्रिकाबाट

७७ वटै जिल्लाका सीडीओले दिए यस्तो चेतावनी !



पत्रपत्रिकाबाट   19 पटक पढिएको        

काठमाडौं, ३ पुस/ देश भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन् । ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले आफूहरूको सुझावविपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत

७७ वटै जिल्लाका सीडीओले दिए यस्तो चेतावनी !

 राखिए ‘असहयोग’ गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।

चेतावनीसँगै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र त्यसअन्तर्गत बन्ने प्रदेश गृह मन्त्रालयसँग क्षेत्रीय तथा जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूबीच अधिकारक्षेत्र बारे द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहनेगरी कानुन बनाउन सुझाव दिइएको एक सीडीओले बताए ।

“प्रदेश सरकारसँग समन्वय र केन्द्र सरकारसँग जवाफदेही रहने गरी सीडीओको अधिकारक्षेत्र जवाफदेहीतासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” ती सीडीओले भने, “आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सुझाव कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसले आगामी दिनमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ ।”

देशभरका सीडीओहरू समन्वय अधिकारीका रूपमा प्रदेश सरकारसँग र जवाफदेही तथा आदेश पालना केन्द्रीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने मागमा देखिएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । राहदानी तथा नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षालगायत राष्ट्रियतासँग जोडिएकोले यस्ता विषय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनै नसक्ने ति सीडीओले स्पष्ट पारे । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सीडीओहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको एक सहसचिवले जानकारी दिए, कारोबार दैनिकमा खबर छ ।









सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु
  • नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रदेश नं 2 को अध्यक्षमा विकास पुरूष विकाश प्रेमी माननीय प्रभु साह

    काठमाडौं /०५,असोज/ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) ले पार्टी एकता गरेको चार महिनापछि प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष, सहइन्चार्ज र सचिव तोकेको छ । शुक्रबार बसेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशको नेतृत्व टुङग्याएको हो । नेकपाले प्रदेशको
    राजनिति
    136    
  • पाँच वर्षमा १८ सय कम्पनी खारेज

    काठमाडौं /०५,असोज/ सरकारले चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम बुझाएर खारेजीमा जान सक्ने व्यवस्था गरेपछि चल्न नसकेका कम्पनीहरू स्वेच्छिक खारेजीमा जानेक्रम बढेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा खारेजीमा जाने कम्पनीको सङ्ख्या बढेर ५ सय ३० पुगेको छ ।
    अर्थ
    3    


रौतहट अनलाईन टिभी
सम्पर्क
Rautahat Media Pvt. Ltd.
Gaur - 8, Rautahat, Nepal
Tel : 0977-55-521595
URL: http://www.rautahatonline.com
Email: rautahatonline@gmail.com

2335316 times visited !

Praveen Kumar Sharma, Exeuctive, 9801023044
Rautahat Media Pvt. Ltd. © All Rights Reserved. 2018
Powered by: ExNet  
Top