रौतहट जिल्ला कै पहिलो अनलाईन पत्रिका "रौतहट अनलाईन"
logo
 बृन्दाबन नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिृकतमा भवानी दाहाल     कटहरिया नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभा भब्यता एबम हर्षो उल्लासका साथ समपन्न     रौतहट गोल्डकपको उपाधी चन्द्रपुरलाइ     सबै नेपालीको घरमा शुद्ध पिउने पानीः खानेपानी मन्त्री मगर     शकिल अख्तरको एक माथि अर्को सरहानिय काम, नगरवासीको निशुःल्क आँखाको शल्यक्रिया हुदै      प्रधानमन्त्री ओलीलाई रौतहटमा ‘ग्रान्ड’ स्वागत     पत्रकार चञ्चल झाकाे अभियान सफल हुने ,रौतहटमा दोहोरो अर्थ लाग्ने भोजपुरी अश्लील गित बज्न नदिने प्रहरी उपरीक्षककाे प्रतिबद्धता      ललितपुरको नक्खुस्थित एनसेलको कार्यालयमा बम बिस्फोट, राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा     ‘कमिसन र घुस राेक्न पारदर्शी नमूना कार्यालय बनाउँदैछाैं’ : मन्त्री अर्याल     मन्त्री पद्मा अर्यालका पाँच महिना : यी हुन् प्रमूख उपलब्धि     मेयर सत्तापक्ष र उपमेयर प्रतिपक्ष हुँदैन : रेणु दाहाल   
पत्रपत्रिकाबाट

७७ वटै जिल्लाका सीडीओले दिए यस्तो चेतावनी !



पत्रपत्रिकाबाट   21 पटक पढिएको        

काठमाडौं, ३ पुस/ देश भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन् । ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले आफूहरूको सुझावविपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत

७७ वटै जिल्लाका सीडीओले दिए यस्तो चेतावनी !

 राखिए ‘असहयोग’ गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।

चेतावनीसँगै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र त्यसअन्तर्गत बन्ने प्रदेश गृह मन्त्रालयसँग क्षेत्रीय तथा जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूबीच अधिकारक्षेत्र बारे द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहनेगरी कानुन बनाउन सुझाव दिइएको एक सीडीओले बताए ।

“प्रदेश सरकारसँग समन्वय र केन्द्र सरकारसँग जवाफदेही रहने गरी सीडीओको अधिकारक्षेत्र जवाफदेहीतासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” ती सीडीओले भने, “आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सुझाव कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसले आगामी दिनमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ ।”

देशभरका सीडीओहरू समन्वय अधिकारीका रूपमा प्रदेश सरकारसँग र जवाफदेही तथा आदेश पालना केन्द्रीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने मागमा देखिएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । राहदानी तथा नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षालगायत राष्ट्रियतासँग जोडिएकोले यस्ता विषय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनै नसक्ने ति सीडीओले स्पष्ट पारे । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सीडीओहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको एक सहसचिवले जानकारी दिए, कारोबार दैनिकमा खबर छ ।









सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु


रौतहट अनलाईन टिभी
सम्पर्क
Rautahat Media Pvt. Ltd.
Gaur - 8, Rautahat, Nepal
Tel : 0977-55-521595
URL: http://www.rautahatonline.com
Email: rautahatonline@gmail.com

2539631 times visited !

Praveen Kumar Sharma, Exeuctive, 9801023044
Rautahat Media Pvt. Ltd. © All Rights Reserved. 2018
Powered by: ExNet  
Top