रौतहट जिल्ला कै पहिलो अनलाईन पत्रिका "रौतहट अनलाईन"
logo
 भ्रस्टाचार गर्न नपाए पछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थी बिरुद्ध नगर प्रमुखका आसेपासे खनिए     नगर प्रमुख धर्मेन्द्र पटेलको पहलमा सडक डिभिजनले धरहरी देवाही सडक तत्काल मरम्मत गर्ने     रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभा सम्पन्न     बन्शिराम अनाथालय गरुडालाइ फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको २ लाख सहयोग     रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा करारको खरिदारद्वारा गाडी सुबिधा मांग     निजी विद्यालय प्रति आकर्षण कम गराउन सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा संचालन     जनकपुर उपमहानगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ६७ करोड     भरतपुर महानगरको चौथो नगर सभा सम्पन्न      सुखिपुर नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा सम्पन्न      रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा बाट ४२ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत      गढ़िमाइ नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा भव्यताका साथ् सम्पन्न    
पत्रपत्रिकाबाट

७७ वटै जिल्लाका सीडीओले दिए यस्तो चेतावनी !



पत्रपत्रिकाबाट   2 पटक पढिएको        

काठमाडौं, ३ पुस/ देश भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन् । ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले आफूहरूको सुझावविपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत

७७ वटै जिल्लाका सीडीओले दिए यस्तो चेतावनी !

 राखिए ‘असहयोग’ गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।

चेतावनीसँगै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र त्यसअन्तर्गत बन्ने प्रदेश गृह मन्त्रालयसँग क्षेत्रीय तथा जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूबीच अधिकारक्षेत्र बारे द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहनेगरी कानुन बनाउन सुझाव दिइएको एक सीडीओले बताए ।

“प्रदेश सरकारसँग समन्वय र केन्द्र सरकारसँग जवाफदेही रहने गरी सीडीओको अधिकारक्षेत्र जवाफदेहीतासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” ती सीडीओले भने, “आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सुझाव कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसले आगामी दिनमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ ।”

देशभरका सीडीओहरू समन्वय अधिकारीका रूपमा प्रदेश सरकारसँग र जवाफदेही तथा आदेश पालना केन्द्रीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने मागमा देखिएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । राहदानी तथा नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षालगायत राष्ट्रियतासँग जोडिएकोले यस्ता विषय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनै नसक्ने ति सीडीओले स्पष्ट पारे । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सीडीओहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको एक सहसचिवले जानकारी दिए, कारोबार दैनिकमा खबर छ ।









सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु


रौतहट अनलाईन टिभी
सम्पर्क
Rautahat Media Pvt. Ltd.
Gaur - 8, Rautahat, Nepal
Tel : 0977-55-521595
URL: http://www.rautahatonline.com
Email: [email protected]

2692681 times visited !

Praveen Kumar Sharma, Editor, 9801023044
सूचना बिभाग दर्ता नम्बर: ६४३/०७४-०७५
Rautahat Media Pvt. Ltd. © All Rights Reserved. 2018
Powered by: ExNet  
Top