पहाडमा बाहुन सरकार, मधेशमा यादवको सरकार /* - - - Script for Auto Navigation - - - */

पहाडमा बाहुन सरकार, मधेशमा यादवको सरकार

६ वटा प्रदेशमा खस–आर्य र प्रदेश २ मा मधेशी सरकार

पुस १


दलगत रुपमा वामगठबन्धनको पक्षमा आएको निर्वाचन परिणाम जातिगत रुपमा भने संविधानले व्याख्या गरेको खस–आर्य समुदायको पक्षमा देखिएको छ। १६५ जना रहेको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ र जम्मा ३२० जना रहेको ७ वटा प्रदेश सभामा विभिन्न दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूको जातीय विश्लेषणले पहाडमा खास–आर्य र मधेशमा यादवको सरकार रहेको देखाएको छ।


यसपालिको निर्वाचन माओवादी सशस्त्र संघर्ष, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, मधेश, जनजाति, महिला, दलित र क्षेत्रीय आन्दोलनको बलमा तयार भएको संविधानको मर्म र म्याण्डेट अनुसार भएको थियो। संविधान संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दै दलहरु निर्वाचनमा होमिएका थिए।

केन्द्रमा खस–आर्य वर्चश्व
प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कुल १६५ सिटमा भएको प्रतिष्पर्धामा खस–आर्य (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी) समूहले ५० प्रतिशत सिट जितेको छ। खस–आर्य समूहमा पनि बाहुन समुदायले सबैभन्दा बढी ३१.५१ प्रतिशत सिट जितेर केन्द्रिय शासन सत्ताको शीर्ष स्थानमा आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्न सफल भएको छ। जनसंख्याको १२.२ प्रतिशत स्थान ओगट्ने बाहुन समुदायले त्यसको अनुपातमा करिब तेब्बर बढी सिट पाएको देखिन्छ।

दोस्रोमा क्षेत्रीको १७.५७ प्रतिशत सिट छ भने ठकुरीले जम्मा ०.६० प्रतिशत सिट पाएको छ। जनसंख्याको हिसाब (१६.६ प्रतिशत) ले पहिलो स्थानमा रहेको क्षेत्रीले त्यही अनुपातमा सिट पाएपनि यसअघिका निर्वाचनको तुलनामा यो सिट संख्या कम हो।

जनजातिमा नेवारकै अग्रता
प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये कुल २७.२३ प्रतिशत सिट जितेको आदिवासी जनजाति समूहबाट नेवारले ६.६ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरी जनजाति समुदायभित्र पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। जनसंख्याको ५.० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने नेवार समुदायले निर्वाचनमा निकालेको यो राम्रो परिणाम हो।

तर एमाले र नेपाली कांग्रेस जस्ता दलमा लामो विराशत बोकेको र लामो समय सत्ता नजिक रहेको नेवार समुदायले पाएको यसपालिको परिणामले केन्द्रिय राजनीतिमा उसको वर्चश्व घट्दै गैरहेको देखाउँछ।

जनजाति समूहमा जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मगर र अर्को समुदाय तामाङलाई यो निर्वाचनले निराश तुल्याएको हुनुपर्छ। जनसंख्याको ७.१ प्रतिशत ओगट्ने अर्थात् तेस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको मगरले जम्मा ३.६३ प्रतिशत सिट मात्र पाएको छ। त्यस्तै पाँचौं ठूलो जनसंख्या (५.८ प्रतिशत) रहेको तामाङले २.४२ प्रतिशत मात्र सिट प्राप्त गरेको छ।

तर यो निर्वाचनले राई र लिम्बुलाई भने न्याय नै गरेको देखिन्छ। २.३ प्रतिशत जनसंख्या भएको राईले आफ्नो जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी ३.६३ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरेको छ भने राईकै हाराहारीमा जनसंख्या रहेको लिम्बुले ३.३ प्रतिशत सिट पाएको छ।

पहिचानको आन्दोलनमा चर्को रुपमा लागेका राई र लिम्बु समुदायका उम्मेदवार अन्य जातिको तुलनामा बढी उठाउनु पर्ने बाध्यतामा थिए प्रमुख दलहरु। तिनले आ–आफ्ना जातीय संस्था र मोर्चाबाट नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए। त्यसैले दलहरुले उल्लेख्य रुपमा उम्मेदवारी दिएका यी समुदायका प्रतिनिधिहरुले राम्रो परिणाममा विजय हासिल गरेका हुन्।

एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि माओवादीभित्र सबैभन्दा बढी प्रभाव राख्ने मगर समुदायको हैसियत चुनावमा संकुचित हुन गएको छ। तर तामाङ समुदायको प्रतिनिधित्व यसअघिका चुनावमा पनि राम्रो हुन सकेको थिएन।

प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ थारुको ५.४५ प्रतिशत सिट आउनुमा मधेश र थरुहट आन्दोलनको प्रमुख भूमिका देखिन्छ। एमाले र कांग्रेसमा राम्रो प्रभाव रहेको गुरुङ समुदायबाट १.८१ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुनुलाई राम्रै परिणाम मान्न सकिन्छ।

मधेशमा यादवको दबदबा
मधेशबाट काठमाडौं उक्लनेहरुमा यादवहरुको लस्कर नै देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमध्ये मधेशी समुदायले २१.१९ प्रतिशत सिट ल्याएको छ, जसमध्ये ४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको यादव समुदायले मात्र ७.२७ प्रतिशत सिट ओगटेको छ। मधेशी समूहभित्र रहेका प्रभावशाली जातिलाई पाखा लगाउने गरी उदाइरहेको यादव समुदाय झन् बलियो हुँदै गएको यो परिणामले देखाउँछ। मधेशीमा यादवपछि वैश्य समुदायले दोस्रो स्थान, ६.०६ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरेको छ।

मधेशका प्रभावशाली उच्च जातीय समूहले ३.६३ प्रतिशत सिट जितेको छ भने १.८१ प्रतिशत मुस्लिम प्रतिनिधिले मात्र चुनाव जितेका छन्।

जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायले पहाडमा १.८१ प्रतिशत र मधेशमा पनि अत्यन्त कम २.४२ प्रतिशत सिट मात्र पाएका छन्।

महिला ६ सिटमा सिमित
संविधानले महिलाका लागि निश्चित सिट संख्या आरक्षित नगरेको भए यसपालि प्रतिनिधि सभामा महिलाहरुको नगण्य उपस्थिति हुने रहेछ।

प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ ६ जना महिलाले मात्र चुनाव जिते भने प्रदेश सभामा १८ जना महिला निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा मधेशी र दलित समुदायबाट एकजना महिला पनि निर्वाचित हुन सकेनन्।

महिलाको ३३ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले दलहरुले समानुपातिक सूचीबाट त्यसको पूर्ति गर्नेछन्।

प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटका लागि ९१ वटा दलबाट १९४४ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए भने ७ वटा प्रदेश सभाका ३३० सिटका लागि ३२३८ उम्मेदवार मैदानमा थिए।

६ वटा प्रदेशमा खस–आर्यको वर्चश्व
माओवादीले उठाएको जातीय स्वशासनको फेरो समाएर हिजो केही बलिया ‘आदिवासी जनजातिका नाममा प्रदेश बन्नुपर्ने र त्यसको मुख्यमन्त्री पनि त्यहिंकै आदिवासी हुनुपर्ने’ अग्राधिकारको एजेण्डालाई निर्वाचनले किनारा लगाइदिएको छ। यस्तो अग्राधिकार माग्ने कुनैपनि जातीय समुदायले तिनले आफ्नो भनेर दावी गरेका प्रदेशमा कतै बहुमत ल्याउन सकेनन्।

मत परिणामको विश्लेषण गर्दा ७ प्रदेशमा सिमांकन गरिँदा जसरी जातीय समूहहरुको ‘क्लच’ राखिएको थियो, त्यसरी नै परिणाम आएको देखिन्छ।सिमांकनमा मिलाइए झैं ६ वटा प्रदेशका सरकारमा खस–आर्य समुदायकै वर्चश्व रहने देखिन्छ भने प्रदेश २ मा मात्र मधेशी स्वायत्तताको मुद्दा बोकेका प्रतिनिधिहरुले राजकाज चलाउने निश्चित जस्तै छ।

प्रदेश १ मा ५६ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा खस–आर्य समूहले मात्र ४१.०६ प्रतिशत (बाहुन २३.२१ र क्षेत्री १७.८५ प्रतिशत) सिट जितेको छ। हिजो राई र लिम्बुले ‘तेरो र मेरो’ भन्दै दाबी गरेको यो प्रदेशमा चाहेर पनि उनीहरू आफ्नो ‘सत्ता’ चलाउन सक्ने हैसियतमा छैनन्। त्यसैगरी प्रदेश ३ मा खस–आर्य समूहका उम्मेदवारले ५९.०८ प्रतिशत अर्थात् बहुमत ल्याएका छन्। यो प्रदेशमा बाहुनले मात्र ४८.४८ प्रतिशत सिट ओगटेका छन्।

सिमांकनको बेला ‘मगरातमा मगरलाई टुक्रयाउन थालियो’ भन्दै माओवादीको भातृ संगठनकै नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो। अहिले मगरको ‘गणराज्य’ भनिएको प्रदेश ४ र ५ मा मगरकै उपस्थिति निरिह हुन गएको छ। प्रदेश ४ मा पनि खस–आर्यकै बहुमत (५२.७६ प्रतिशत सिट) आएको छ। जसमा ३६.११ प्रतिशत बाहुनले ओगटेका छन्। त्यसैगरी प्रदेश ५ मा खस आर्यको ६१.५३ प्रतिशत सिट सुरक्षित भएको छ, जसमा बाहुनको मात्र ३८.४६ प्रतिशत सिट आएको छ।

सिमांकनलाई लिएर थारु र पहाडेबीच भएको मारामारीले लामो समय साम्प्रदायिक स्वरुप लिएको प्रदेश ६ र ७ मा पनि खस–आर्यकै वर्चश्व हुन गएको छ। प्रदेश ६ मा दलितको ८.३३ प्रतिशत सिट संख्या घटाइदिने हो भने अरु सबै सिटमा खस–आर्यको एकछत्र वर्चश्व भैदिएको छ। यो प्रदेशमा क्षेत्री पहिलो (४१.६६ प्रतिशत) स्थानमा छ।

प्रदेश नम्बर ७ मा खस आर्यको ७५.९ प्रतिशत सिट आएको छ भने क्षेत्रीकै पहिलो स्थान सुरक्षित भएको छ। क्षेत्रीको ४३.८५ प्रतिशत र बाहुनको २१.८७ प्रतिशत सिट आएको यो प्रदेशमा थारुको पनि उल्लेख्य (१२.५ प्रतिशत) सिट आएको छ।

प्रदेश २ मा मधेशी वर्चश्व
सिमांकनलाई लिएर उठेको विवाद बढ्दै गएर ५३ जनाको ज्यान गएको मधेश राजनीतिलाई स्थापित गराउने प्रदेश २ मा मधेशीहरुकै राजकाज चल्ने गरी बहुमत आएको छ। यस प्रदेशमा मधेशी प्रतिनिधिहरुले एकछत्र रुपमा (८७.४९ प्रतिशत सिट) जितेका छन्। अन्य छ वटा प्रदेशमा वर्चश्व स्थापित गरेको खस–आर्य समुदायले यो प्रदेशमा ४.६८ प्रतिशत मात्र सिट ल्याएको छ।

प्रदेश २ मा मधेशी समुदायमा पनि यादवहरुकै बोलबाला देखिन्छ। यादव समुदायका उम्मेदवारले २८.१२ प्रतिशत सिट जितेका छन् भने मधेशका उच्च जाति र वैश्य समुदाय सबैको मिसाएर ५३.१२ सिट सुरक्षित भएको छ।

(बबिता तामाङको सहयोगमा)



कमेन्टस



सम्बन्धित तस्विरहरु







Rautahat Media Pvt. Ltd.

Gaur - 8, Rautahat
Nepal
Tel : 0977-55-521595
URL: http://www.rautahatonline.com
Email: rautahatonline@gmail.com

Editor: Praveen Kumar Sharma
Cell: 9801023044

1866361 times visited !
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © रौतहट अनलाईन २०७३ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Top