रौतहट जिल्ला कै पहिलो अनलाईन पत्रिका "रौतहट अनलाईन"
logo
 आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई थप उपचारका लागि थाइल्याण्ड लगिँदै     वार्षिक साढे छ लाखले गर्छन् लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी     केन्द्रीय सदस्यमा हेरफेर गर्दै नेकपा     मधेस फाउन्डेसनले गराए दुई बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना     मत्सरीवासी अहिले सम्म पाएन लालपुर्जा     ओलीले भने: गणतन्त्र मनाउने समितिमा बस्न पूर्वराजालाई भेटेरै प्रस्ताव राख्छु      जनतालाई मिनी सिंहदरवारको अनुभुती गराएर नै छाड्छु– अध्यक्ष मुखिया     किन जाँदैछन् प्रधानमन्त्री अाेली गृहमन्त्रालय ?     पार्टी एकीकरणको खुसियालीमा देशका विभिन्न स्थानमा दीपावली     बबी देवलको सर्ट खोल्ने प्रयास      कुकुरले टोक्नाले बर्सेनि सयभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु   
पत्रपत्रिकाबाट

आजदेखि देशभरका अदालत बहिष्कार



पत्रपत्रिकाबाट   1 पटक पढिएको        

काठमाडौं, ९ माघ । उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहसपैरवीलगायत कार्य बहिष्कार गर्ने भएका छन्।

सरकारी वकिल तथा ट्रेड युनियनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात गरिएको उल्लेख गर्दै निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग गर्ने औपचारिक घोषणा शुक्रबार गरेका थिए।

असहयोग आन्दोलन गर्ने विषयमा निर्णय लिन महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायबमहान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच शुक्रबार लामो छलफल भएको थियो।

ती निकायले न्यायालयविरुद्ध हुने असहयोग आन्दोलनमा सम्बद्ध पक्षलाई सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरेका छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष भरत मैनालीले आफूहरूले असहयोग आन्दोलनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई लिखित रूपमै जानकारी दिएको बताए।
उनले  भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग आन्दोलन जारी रहनेछ। हामी यो आन्दोलनलाई केही दिन दबाबका रूपमा र त्यसपछि अझै कडा र सशक्त बनाउनेछौं।’ आइतबार बिहान १० बजेबाट प्रारम्भ हुने असहयोग आन्दोलनको अन्तिम तयारी भइसकेको उनले बताए ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ, नायबमहान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच लामो छलफलपछि घोषणा भएको असहयोग आन्दोलन न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण नसच्चिएसम्म जारी रहने उनले बताए।

परिषद्बाट भएको त्रुटिपूर्ण सिफारिस सच्याएर सरकारी वकिलको विभेदलाई सम्बोधन गर्न उच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त भएको सात दिनभित्र ज्येष्ठता कायम हुने गरी सरकारी वकिलबाट नियुक्त गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट










सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु


रौतहट अनलाईन टिभी
सम्पर्क
Rautahat Media Pvt. Ltd.
Gaur - 8, Rautahat, Nepal
Tel : 0977-55-521595
URL: http://www.rautahatonline.com
Email: rautahatonline@gmail.com

2180533 times visited !

Praveen Kumar Sharma, Exeuctive, 9801023044
Rautahat Media Pvt. Ltd. © All Rights Reserved. 2018
Powered by: ExNet  
Top