पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनारावलोकन गर्ने तयारी

जेष्ठ १४ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम तलब पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । तलब पुनरावलोकनका लागि पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको समितिले जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले यही आर्थिक वर्षमा सरकारलाई नयाँ तलब प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिए । ‘नयाँ तलबसँगै कार्यान्वयनका अरु पक्षहरुबारे पनि प्रस्ताव गर्छौं,’ राजधानीमा सोमबार भएको कार्यक्रममा उनले भने, ‘अब प्रस्तावमात्रै गर्ने होइन, कार्यान्वयनको पक्षमा पनि ध्यान दिन्छौं ।’

सरकारले दुई वर्षअघि पत्रकारको न्यूनतम मासिक तलब १९ हजार ५ सय रुपैयाँ र सञ्चार खर्च १ हजार रुपैयाँ कायम गरेको थियो । कार्यदलका संयोजक आचार्यले श्रम ऐनअनुसार दुई वर्षपछि तलब पुनरावलोकन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

समितिका अध्यक्ष पराजुलीले सञ्चार संस्थाले थोरै पारिश्रमिक दिएर भर्पाईमा १९ हजार ५ सय रुपैयाँ लेख्ने गरेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणालीबाट तलब भुक्तानी गर्न प्रस्ताव गरिने जानकारी दिए ।

आचार्यले विश्वभर नै पत्रकारको असमान तलबको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै तर सरकारले तोकेबमोजिमको न्यूनतम तलब भने सञ्चार संस्थाले दिनैपर्ने बताए ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्टले पत्रकारले न्यूनतम पाउने प्रतिशत वृद्धि हुँदै गएको दाबी गरे । ‘कार्यान्वयनको प्रतिशत बढेको छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षअघि आएको आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन गरेमात्रै पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’

पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विपुल पोखरेल र सचिव रामप्रसाद दाहालले श्रमजीवी पत्रकारको हितमा काजगीरुपमा धेरै काम भएको बताउँदै अब कार्यान्वयनमा सरोकारवालाले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा दबाब दिनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पूर्वसचिव रामजी दाहाल, प्रेस चौतारीका उपमहासचिव रामकुमार एलन, प्रेस युनियनका सचिव खिला कार्कीलगायतले सरकारी र ठूला सञ्चार संस्थाबाट श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम तलब लागू गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले पत्रकार र सञ्चार संस्थाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, सञ्चार क्षेत्र माध्यमलाई उद्योगकोरुपमा विकास गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।