रौतहट जिल्ला कै पहिलो अनलाईन पत्रिका "रौतहट अनलाईन"
logo
 टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी बर्खास्त     सिमरामा नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना गर्न निजगढ नगरपालिकाका भ्रस्ट नगर प्रमुख सुरेश खनाल नै बाधक     देवाही गोनाही नपा र मौलापुर नपामा ईलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना हुने      भ्रष्ट्र लेखापाल कुशवाहा र समाजिक सुरक्षा हिनामिना गर्ने हरेन्द्र यादवको कटहरिया नपामा दादागिरी     पूर्व सांसद आलमको निधनप्रति राष्ट्रियसभाद्वारा शोक प्रस्ताव पारित     डा.केसीको जीवनरक्षाको विषयमा पहल गर्न राजपालार्इ पत्र      प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई मातृशोक     कार्यालय बाहिर चेक काटेको भन्दै नगर प्रमुख यादव सहित ५ समातिए     दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न     जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका ईन्जिनियर ठाकुर पक्राउ     प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न ऐन स्वीकृत   
समाज

हरेक स्थानिय तहमा सुशासन र सूचनाको पालना हुनपर्छ – प्रजिअ रिजाल



समाज   15 पटक पढिएको   जितेन्द्र कुमार दास   २०७५ जेष्ठ ०९ बुधवार  

रौतहट, जेष्ठ ९ । वर्तमान नेपालको संविधान बमोजिम स्थापना भएका रौतहट जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहले आआफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय ढंगले सुशासन र सूचनाको हक प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भने रौतहट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबीन्द रिजालले बताउनु भएका छन् ।

हरेक स्थानिय तहमा सुशासन र सूचनाको पालना हुनपर्छ – प्रजिअ रिजाल


मुलुकमा लोकतन्त्र आए पनि जनताले यसको अनुभूति गर्न सकेनन् । राज्यप्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी भएन । मुलुकमा विधिको शासनले बढावा पाएन । जसका कारण भ्रष्टाचार बढ्यो । बेथिति र विकृति झाँगिने र मौलाउने अवस्था आयो । यसको समूल नष्ट गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुप¥यो र जनताबाट निर्वा्चित जनप्रतिनिधिमार्फत सुशासन र सूचनाको हकको प्रवद्र्धन हुनुप¥यो भनी करिब दुई दशकदेखि उठेका जनआवाज सम्बोधन गर्ने उपयुक्त समय आएको छ ।

सबै स्थानीय तहले आआफ्नो निकायबाट सम्पादन गर्ने सबै सेवाको विवरणसहितको नागरिक बडापत्र जारी गर्नु पर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मनाथ जोशीले बताउनु भएको छ । यस्तो नागरिक बडापत्रमा क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुन सेवा हासिल गर्न सेवाग्राहीले केके कागजात जुटाउनुपर्छ ? कति दस्तुर तिर्नुपर्छ ? सेवा प्राप्तिका लागि कति समय पर्खिनुपर्छ ? सेवा दिने जिम्मेवार पदाधिकारी को हो ? नगरपालिका वा गाउँपालिकाको बडापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका सेवा नपाए कहाँ उजुरी गर्नुपर्छ र कसरी क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने विस्तृत विवरणसहितको नागरिक बडापत्र जारी गर्नुपर्छ । यस्तो बडापत्र सबै वडा कार्यालय परिसर र मुख्यमुख्य स्थानमा होर्डिङ बोर्डमा टाँस गर्नुपर्छ । यस्तो नागरिक बडापत्रका सम्बन्धमा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने एफएम रेडियोबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । स्थान अनुसार यी कुराको माइकिङद्वारा पनि प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले रौतहट अनलाईनलाई बताउनु भयो ।

स्थानीय तहले सुशासन ऐन, २०६४ को पालना गर्नुपर्छ । जसअनुसार कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्य्विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । पारदर्शिता कायम गर्दै निर्णय गर्नुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीको काम पन्छाउनु हुँदैन । यी निकायमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी दुवैले पदीय आचरण पालना गरी उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त जनताको घरदैलो सेवाका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवा शुल्क तोक्दा न्यायोचित हुने गरी तोक्नुपर्छ । सम्भव भएसम्मका काममा जनताको सहभागिता र स्वामित्व खोज्नुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहले कर्मचारीलाई कामको बाँडफाँट गर्नुपर्छ र कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्छ । उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । सामाजिक परीक्षणलगायतका सुशासनका औजारको उपयोग गर्नुपर्छ । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाहको प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्नो निकायको वेबसाइट निर्माण गरी आम जनतालाई आवश्यक पर्ने सूचना वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।

नागरिकसँग रायसुझाव लिने र सदाचार अभिवृद्धि गर्ने ध्येयले काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले उठाउने सम्पत्ति कर, विज्ञापन कर, सवारीसाधन कर र मनोरञ्जन करको दररेट, बुझाउनुपर्ने समय सीमा, कर बुझाउने स्थान र सुविधाबारे सरोकारवाला जनतालाई पूर्वसूचित गर्नुपर्छ । यसैगरी, स्थानीय तहले उठाउने सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, सिफारिस दस्तुर, दण्ड जरिवाना, सवारीसाधन अनुमति दस्तुर, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरको पारदर्शिता अवलम्बन गरी आम जनताको विश्वास जित्नुपर्छ र भरोसा आर्जन गर्नुपर्छ ।सूचनाको हकका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । यसको पूर्ण उपयोगमा आम जनतामा प्रेरणा जागृत गराउनु स्थानीय तहको दायित्व हो ।

यसैगरी, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस अनुसार १८ वटा स्थानीय निकाय पनि सार्वजनिक निकाय भएकाले यिनीहरूले आम जनतामा सूचना प्रवाहको विशेष र अनुकरणीय पहिचान बनाउन जरुरी देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताउनुस भयो ।

सबै स्थानिय तहले Free Wi-Fi Zone सेवा संचालन गरेमा सेवा प्रवाह सरल र सहज हुने भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताउनु भयो ।









सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु

सिमरामा नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना गर्न निजगढ नगरपालिकाका भ्रस्ट नगर प्रमुख सुरेश खनाल नै बाधक

देवाही गोनाही नपा र मौलापुर नपामा ईलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना हुने

भ्रष्ट्र लेखापाल कुशवाहा र समाजिक सुरक्षा हिनामिना गर्ने हरेन्द्र यादवको कटहरिया नपामा दादागिरी

कार्यालय बाहिर चेक काटेको भन्दै नगर प्रमुख यादव सहित ५ समातिए

दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका ईन्जिनियर ठाकुर पक्राउ

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक स्वीकृत

वडा अध्यक्ष कुशवाहाको दादागिरी, धारिलो हथियार प्रहार गरि ४ जनालाई गरे गम्भिर घाईते

एसईईको नतिजा सार्वजनिक, नतिजा कसरी थाहा पाउने ?



रौतहट अनलाईन टिभी
सम्पर्क
Rautahat Media Pvt. Ltd.
Gaur - 8, Rautahat, Nepal
Tel : 0977-55-521595
URL: http://www.rautahatonline.com
Email: rautahatonline@gmail.com

2288582 times visited !

Praveen Kumar Sharma, Exeuctive, 9801023044
Rautahat Media Pvt. Ltd. © All Rights Reserved. 2018
Powered by: ExNet  
Top