रौतहट जिल्ला कै पहिलो अनलाईन पत्रिका "रौतहट अनलाईन"
logo
 आश्रय निमाण सेवाको निर्माण कार्य अबरुद्ध: गुणस्तरहिन र कमसल सामाग्री प्रयोग गरेको आरोप     ‘जापान भ्रमणमा जान नपाएपछि मंत्री बिना मगर संग सहसचिवले प्रतिशोध साँधे’      उप-प्रमुख खातुनद्वारा छात्रवृति वितरण      मधेशी शहिदको याद गर्दै गौरमा दिप प्रज्वल     प्रदेश २ कै प्रथम डाइट क्लिनिकको उदघाटन      पेश्की लिएको आर्थिक मसान्त सकेको ०६ महिना सम्म पूल नबन्दा अख्तियार को ध्यानाकर्षण      गरुडा नगरपालिकाकामा भएको भ्रस्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियारलाइ नगर उपप्रमुखको अनुरोध      संघीय सांसद प्रभु साहलाई विकास पुरुषको संज्ञासहित १०५ किलो फुलको माला     बिकाश पत्रकारितामा जुट्न नगर प्रमुख अजय गुप्ताको जोड     गौर नगरपालिका खुल्ला दिशामुक्त नगरपालिका घोषणा     सशस्त्र प्रहरी द्वारा असहाय बृद्ध महिला लाई राशन समाग्री सहयोग   
समाज

हरेक स्थानिय तहमा सुशासन र सूचनाको पालना हुनपर्छ – प्रजिअ रिजाल



समाज   4 पटक पढिएको   जितेन्द्र कुमार दास   २०७५ जेष्ठ ०९ बुधवार  

रौतहट, जेष्ठ ९ । वर्तमान नेपालको संविधान बमोजिम स्थापना भएका रौतहट जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहले आआफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय ढंगले सुशासन र सूचनाको हक प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भने रौतहट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबीन्द रिजालले बताउनु भएका छन् ।

हरेक स्थानिय तहमा सुशासन र सूचनाको पालना हुनपर्छ – प्रजिअ रिजाल


मुलुकमा लोकतन्त्र आए पनि जनताले यसको अनुभूति गर्न सकेनन् । राज्यप्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी भएन । मुलुकमा विधिको शासनले बढावा पाएन । जसका कारण भ्रष्टाचार बढ्यो । बेथिति र विकृति झाँगिने र मौलाउने अवस्था आयो । यसको समूल नष्ट गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुप¥यो र जनताबाट निर्वा्चित जनप्रतिनिधिमार्फत सुशासन र सूचनाको हकको प्रवद्र्धन हुनुप¥यो भनी करिब दुई दशकदेखि उठेका जनआवाज सम्बोधन गर्ने उपयुक्त समय आएको छ ।

सबै स्थानीय तहले आआफ्नो निकायबाट सम्पादन गर्ने सबै सेवाको विवरणसहितको नागरिक बडापत्र जारी गर्नु पर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मनाथ जोशीले बताउनु भएको छ । यस्तो नागरिक बडापत्रमा क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुन सेवा हासिल गर्न सेवाग्राहीले केके कागजात जुटाउनुपर्छ ? कति दस्तुर तिर्नुपर्छ ? सेवा प्राप्तिका लागि कति समय पर्खिनुपर्छ ? सेवा दिने जिम्मेवार पदाधिकारी को हो ? नगरपालिका वा गाउँपालिकाको बडापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका सेवा नपाए कहाँ उजुरी गर्नुपर्छ र कसरी क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने विस्तृत विवरणसहितको नागरिक बडापत्र जारी गर्नुपर्छ । यस्तो बडापत्र सबै वडा कार्यालय परिसर र मुख्यमुख्य स्थानमा होर्डिङ बोर्डमा टाँस गर्नुपर्छ । यस्तो नागरिक बडापत्रका सम्बन्धमा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने एफएम रेडियोबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । स्थान अनुसार यी कुराको माइकिङद्वारा पनि प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले रौतहट अनलाईनलाई बताउनु भयो ।

स्थानीय तहले सुशासन ऐन, २०६४ को पालना गर्नुपर्छ । जसअनुसार कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्य्विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । पारदर्शिता कायम गर्दै निर्णय गर्नुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीको काम पन्छाउनु हुँदैन । यी निकायमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी दुवैले पदीय आचरण पालना गरी उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त जनताको घरदैलो सेवाका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवा शुल्क तोक्दा न्यायोचित हुने गरी तोक्नुपर्छ । सम्भव भएसम्मका काममा जनताको सहभागिता र स्वामित्व खोज्नुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहले कर्मचारीलाई कामको बाँडफाँट गर्नुपर्छ र कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्छ । उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । सामाजिक परीक्षणलगायतका सुशासनका औजारको उपयोग गर्नुपर्छ । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाहको प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्नो निकायको वेबसाइट निर्माण गरी आम जनतालाई आवश्यक पर्ने सूचना वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।

नागरिकसँग रायसुझाव लिने र सदाचार अभिवृद्धि गर्ने ध्येयले काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले उठाउने सम्पत्ति कर, विज्ञापन कर, सवारीसाधन कर र मनोरञ्जन करको दररेट, बुझाउनुपर्ने समय सीमा, कर बुझाउने स्थान र सुविधाबारे सरोकारवाला जनतालाई पूर्वसूचित गर्नुपर्छ । यसैगरी, स्थानीय तहले उठाउने सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, सिफारिस दस्तुर, दण्ड जरिवाना, सवारीसाधन अनुमति दस्तुर, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरको पारदर्शिता अवलम्बन गरी आम जनताको विश्वास जित्नुपर्छ र भरोसा आर्जन गर्नुपर्छ ।सूचनाको हकका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । यसको पूर्ण उपयोगमा आम जनतामा प्रेरणा जागृत गराउनु स्थानीय तहको दायित्व हो ।

यसैगरी, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस अनुसार १८ वटा स्थानीय निकाय पनि सार्वजनिक निकाय भएकाले यिनीहरूले आम जनतामा सूचना प्रवाहको विशेष र अनुकरणीय पहिचान बनाउन जरुरी देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताउनुस भयो ।

सबै स्थानिय तहले Free Wi-Fi Zone सेवा संचालन गरेमा सेवा प्रवाह सरल र सहज हुने भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताउनु भयो ।









सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु

आश्रय निमाण सेवाको निर्माण कार्य अबरुद्ध: गुणस्तरहिन र कमसल सामाग्री प्रयोग गरेको आरोप

उप-प्रमुख खातुनद्वारा छात्रवृति वितरण

मधेशी शहिदको याद गर्दै गौरमा दिप प्रज्वल

पेश्की लिएको आर्थिक मसान्त सकेको ०६ महिना सम्म पूल नबन्दा अख्तियार को ध्यानाकर्षण

गरुडा नगरपालिकाकामा भएको भ्रस्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियारलाइ नगर उपप्रमुखको अनुरोध

संघीय सांसद प्रभु साहलाई विकास पुरुषको संज्ञासहित १०५ किलो फुलको माला

बिकाश पत्रकारितामा जुट्न नगर प्रमुख अजय गुप्ताको जोड

गौर नगरपालिका खुल्ला दिशामुक्त नगरपालिका घोषणा

सशस्त्र प्रहरी द्वारा असहाय बृद्ध महिला लाई राशन समाग्री सहयोग



रौतहट अनलाईन टिभी
सम्पर्क
Rautahat Media Pvt. Ltd.
Gaur - 8, Rautahat, Nepal
Tel : 0977-55-521595
URL: http://www.rautahatonline.com
Email: rautahatonline@gmail.com

2486761 times visited !

Praveen Kumar Sharma, Exeuctive, 9801023044
Rautahat Media Pvt. Ltd. © All Rights Reserved. 2018
Powered by: ExNet  
Top