तीन तहको सरकारबीच सुशासनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ– मुख्यमन्त्री गद्दी /* - - - Script for Auto Navigation - - - */

तीन तहको सरकारबीच सुशासनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ– मुख्यमन्त्री गद्दी

वीरगंज, २२ चैत/


संविधानले बनाएको तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरले वीरगंजमा आयोजना गरेको नेपालको सङ्घीयता, प्रदेश तथा स्थानीय


 निकायबीच अन्तर्सम्बन्ध, सुशासनसम्बन्धी एक दिने अन्तत्र्रिmयामा बोल्दै मुख्यमन्त्री गद्दीले राज्य सञ्चालनमा सबैको भागिदारी तथा उपस्थिति नभएको कारण लामो समय  चलेको आन्दोलनपश्चात् देशमा सङ्घीयता आएको र सोही अनुसार नेपालमा तीन तहको सरकार गठन भएको र तीनवटै सरकारबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
    संविधानमा केही कुरा ओभरल्याप भएको कारण त्यसलाई प्रस्ट्याउन प्रदेशले कानून बनाउने गरेको र स्थानीय सरकारले त्यही हिसाबले कानून बनाउनुपर्ने आग्रह गरेका थिए ।
    तीनवटै तहलाई मजबुत बनाउन आवश्यक राजस्व सङ्कलन र त्यसको बाँडफाँडमा संविधान प्रस्ट नभएको कारण अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्योल छाएको र अन्योल हटाउन आज ८ जिल्लाका स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृतहरूको भेला गराउने र त्यसबाट प्राप्त सुझाव अनुरूप प्रदेशले नीति र कार्यक्रम ल्याउने बताए । स्थानीय तहमा अधिकांश हक अधिकार दिएकोले कर्मचारीहरूलाई गडबड नगर्न निर्देशन दिंदै गडबड गरेमा त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने बताए ।
    मुख्यमन्त्री गद्दीले कर्मचारी र निर्वाचित प्रतिनिधिबीच अधिकांश ठाउँमा जनगुनासो आएकोले अब त्यस्तो
नगर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । दुवैजना मिलेर काम गर्न उनको आग्रह थियो ।
    भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई एकापसमा समन्वय गर्न कानूनको खाँचो भएको र कानून निर्माणपछि अन्योल समाप्त हुने बताए । उनले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय स्थानीय सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यविधि निर्माण भइरहेको बताए । सङ्घीयता सफल बनाउने दायित्व राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा समाजसेवक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हातमा रहेको बताए ।
    मन्त्री सोनलले राम्रो काम गरेमा सङ््घीयता स्थायी हुने नत्र खोसिने बताए । उनले कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न तथा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी बीचको दूरी हटाउन आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए । काम नगर्ने कर्मचारीको स्थानीय तहमा कुनै आवश्यकता नरहेको र उनीहरूलाई हटाउनसमेत उनले निर्देशन दिएका थिए ।
    कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विजय यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर सुरी, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झालगायत सातजना मन्त्री र सचिवालयका सचिवहरूले आआप्mनो विचार राखेका थिए ।             कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव पुष्कर सापकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा प्रदेश सरकारले शुरु गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सुशासन, हेलो सरकार, जनतासँग मुख्यमन्त्रीको काम, गापा, नपा, वडा, टोल मुख्यमन्त्री जनताको घरदैंलोमा पुगी समस्या बुझ्ने, कालाबजारी, महँगी, मदिरा बेचबिखन र सेवनमा व्यवस्थापन, वन र वन्यजन्तु सुरक्ष्Fा, सय दिने कार्ययोजना अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा, हरित प्रदेशको विकास गर्ने, कृषि भण्डारणको लागि चिस्यान केन्द्रको स्थापना, माछा जोन, सहकारी खेती, सामूहिक पशुपालन, पशु बिमासँगै सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्ष्Fण, मुख्यमन्त्रीको स्वच्छता योजना, बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ, एक परिवार एक रोजगार, सामाजिक कुरीतिविरुद्ध कानून, महिला सुरक्ष्Fा डेस्क स्थापना कार्यक्रम प्रदेश सरकारले शुरु गरेको उल्लेख छ ।
    कार्यक्रममा  प्रमुख सचिव राजेश्वरमान सिंह, सचिव हरिप्रसाद फुयाँल, पुष्कर सापकोटा, डा. किरण रूपाखेती, विशुकुमार केसी, डा. विजयेन्द्र झा, देवीराम भण्डारी, कौशलकिशोर झालगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।



कमेन्टस



सम्बन्धित तस्विरहरु







Rautahat Media Pvt. Ltd.

Gaur - 8, Rautahat
Nepal
Tel : 0977-55-521595
URL: http://www.rautahatonline.com
Email: rautahatonline@gmail.com

Editor: Praveen Kumar Sharma
Cell: 9801023044

2109328 times visited !
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © रौतहट अनलाईन २०७३ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Top